武林外传

余杭经济开发区以项目建设夯实产业根基_我的网站

中国梦之声

A | 高温不下线施工不停步杭州日报讯骄阳之下，步履不停。

B | 连日来，在余杭经济开发区，工程车辆往来穿梭，塔吊机械稳步运转，施工人员顶着烈日抢抓工期，一派争分夺秒、实干争先的建设实景。

C | 在杭州土星机器人年产2万台轮式机器人及四轮全地形车项目施工现场，连片基坑规整成型，各项基础施工有序开展。该项目是余杭经济开发区壮大高端智能装备产业集群的重要载体，总用地超8.8万平方米，总建筑面积达20.7万平方米，将打造融合生产制造、技术研发、商务配套的一体化高端产业基地。不远处，杭州贵品智能遮阳科技智能化生产基地主体施工已基本完成，园区室外道路铺设、门窗安装、景观绿化等配套工程有序推进，投产在即。 नई दिल्ली | सड़क पर छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लाखों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme Extended) को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस योजना पर सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे करीब 1.15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं।,योजना में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत कर्ज बढ़ाने (loan extension) के रूप में दी गई है:

पहली किश्त का लोन अब 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है।
दूसरी किश्त का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है।
तीसरी किश्त 50,000 रुपए पर ही बनी रहेगी।

जो लोग समय पर दूसरी किश्त चुकाएंगे, उन्हें अब यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay credit card, दिया जाएगा। इससे उन्हें तुरंत पैसा मिलेगा, चाहे बिज़नेस बढ़ाना हो या निजी जरूरत पूरी करनी हो। सरकार ने डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा देने का फैसला लिया है। विक्रेताओं को अब थोक और खुदरा लेन-देन पर 1,600 रुपए तक का कैशबैक (digital cashback) मिलेगा।,यह भी पढ़ें- UPS vs NPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का बड़ा मौका, लेकिन कब तक? जानें योजना सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं होगी। सड़क पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले विक्रेताओं को अब एफएसएसएआई (FSSAI) की मदद से स्वच्छता और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सरकार विक्रेताओं को उद्यमिता, डिजिटल स्किल और मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देगी ताकि वे अपना कारोबार और आगे बढ़ा सकें।,योजना का एक अहम हिस्सा 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल है। इसके तहत हर महीने लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे ताकि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी विक्रेताओं और उनके परिवारों तक पहुंच सके। ,यह भी पढ़ें- PM Kisan 21st Installment: अब समय पर आएगी किस्त, बैंक नहीं रोक पाएंगे पैसा; जानें सरकार ने दिए क्या निर्देश? गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के समय लाखों छोटे विक्रेताओं को इसने सहारा दिया। अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन स्वीकृत हो चुके हैं और लगभग 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े हैं।,

जून 2020 से अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन दिए जा चुके।
लगभग 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ।
करीब 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े।
अब तक 557 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा चुके, जिनकी कुल कीमत 6.09 लाख करोड़ रुपए है।
विक्रेताओं को 241 करोड़ रुपए कैशबैक भी मिला।

सरकार का मानना है कि इस विस्तार से रेहड़ी-पटरी वालों का कारोबार बढ़ेगा और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा।。该基地总投资1.87亿元，规划用地23亩，项目建成后将形成年产130万套遮阳产品的生产规模。同样迎来收尾的，还有杭州高特新能源有限公司投资打造的高特储能电池管理系统制造基地。该基地融合先进装备制造技术与新一代信息技术，搭建基础设施、数据平台、应用场景三大数字化架构，以数实融合推动企业转向“产品＋智造＋数据服务”一体化发展，将进一步助推开发区储能产业数字化转型。